अरविंद केजरीवाल की नई घोषणा: धोबी समाज के लिए बनेगा कल्याण बोर्ड

एनपीटी दिल्ली ब्यूरो
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार (21 जनवरी) को धोबी समाज के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने पार्टी मुख्यालय से ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार फिर से सत्ता में आती है, तो दिल्ली में “धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड” का गठन किया जाएगा।
धोबी समाज की समस्याओं का होगा समाधान
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बोर्ड के माध्यम से धोबी समाज अपनी समस्याओं और सुझावों को सीधे रख सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर धोबी समुदाय से जुड़े सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। प्रेस थड़े को नियमित करने और लाइसेंस प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने की भी घोषणा की गई। इसके अलावा, धोबियों से बिजली और पानी के घरेलू दरों पर शुल्क लिया जाएगा, न कि कमर्शियल।
बच्चों और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं
धोबी समाज के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और स्कॉलरशिप का इंतजाम करने का भी वादा किया गया। साथ ही, युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे अपने जीवन और पेशे को बेहतर बना सकें।
बुजुर्गों के लिए कल्याण योजनाएं
केजरीवाल ने कहा कि बुजुर्ग धोबियों के कल्याण के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड को दी जाएगी। बोर्ड समाज के रिटायर्ड सदस्यों और उनके परिवारों के लिए बेहतर नीतियां तैयार करेगा।
थड़ों को नियमित करने का आश्वासन
उन्होंने कहा कि दिल्ली में धोबियों के प्रेस थड़े कई जगहों पर अनियमित हैं। इसे लेकर प्रशासन और पुलिस द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। उनकी सरकार बनने पर सभी थड़ों को नियमित किया जाएगा और लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
बिजली और पानी के कमर्शियल रेट खत्म होंगे
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि धोबी समाज आर्थिक रूप से कमजोर होता है। ऐसे में उनके पेशे के लिए पानी और बिजली के कमर्शियल रेट लागू करना गलत है। उनकी सरकार बनने पर इन दरों को घरेलू दरों में बदला जाएगा।
धोबी समाज का आभार
इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश धोबी महासभा के अध्यक्ष रवि कुमार ने अरविंद केजरीवाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि धोबी समाज लंबे समय से कल्याण बोर्ड की मांग कर रहा था। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बोर्ड के गठन से उनकी समस्याओं का समाधान होगा और समाज को नई दिशा मिलेगी।
केजरीवाल का वादा
केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार धोबी समाज के लिए बेहतर नीतियां बनाएगी और समय-समय पर योजनाओं की जानकारी समाज तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने धोबी समाज को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को प्राथमिकता दी जाएगी।